काठमाडौं। विभिन्न आठ राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गरेका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संयुक्त रूपमा मोर्चा घोषणा गरेका हुन्।
मोर्चाले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्दै लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले मोर्चा गठन गरिएको नेताहरूले बताएका छन्।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि मोर्चा गठन गरिएको बताउनुभयो। पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायको उत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै प्रकारका असमानता र विभेद अन्त्य गर्ने मोर्चाको उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर संघर्ष गर्ने बताउँदै पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीका साथै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्मानजनक रोजगारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गर्नुभयो।
संविधानमा रहेका संरचनात्मक त्रुटि र अस्पष्टताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन, परिमार्जन वा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा पनि मोर्चाले अघि सारेको छ।
कार्यक्रममा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर राज्य सञ्चालन गर्ने तथा विभेद र असमानताको अन्त्यका लागि प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन साझा प्रयासस्वरूप मोर्चा गठन गरिएको उहाँको भनाइ थियो।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले विगतमा पार्टी, सरकार तथा विभिन्न मोर्चा सञ्चालनका क्रममा भएका कमी–कमजोरीको समीक्षा गर्दै सुधारसहित अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले मोर्चा सत्ता प्राप्ति वा कसैलाई सत्ताबाट हटाउने उद्देश्यले नभई जनता र वर्तमान व्यवस्थाको पक्षमा संघर्ष गर्न गठन गरिएको दाबी गर्नुभयो।
मोर्चामा आबद्ध अन्य दलका नेताहरूले संविधानवाद, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
मोर्चाको नेतृत्व वा संयोजक सहमतिका आधारमा चयन गर्ने तथा आवश्यक परे पालैपालो नेतृत्व प्रणाली अपनाउन सकिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। मोर्चा निश्चित अवधिका लागि रहने र निर्णय सर्वसम्मतिबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। सर्वसम्मति कायम हुन नसके लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार निर्णय गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
